Adv. S. R. Chaudhari

The Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (English)

The Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 is a comprehensive reference covering the Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 (Maharashtra Act No. 59 of 1949), along with important orders, directions, and circulars issued by the State Election Commission. The book includes the Maharashtra Municipal Corporation (Manner of Allotment and Rotation of Reservation of Seats of Councillors in Wards) Rules, 2025, the Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes Order, 2025, the Mayor and Deputy Mayor Election Rules, 2005, Standing Committee, Transport Committee and Ward Committee Election Rules, 2007, rules relating to nominated members, the Prevention of Defacement of Property Act, 1995, outdoor advertisement regulations, Plastic Carry Bags Rules, Solid Waste Management Rules, the Model Code of Conduct, and important orders relating to law and order during elections. An indispensable reference for advocates, municipal officers, elected representatives, election officials, administrators, law students, and all those involved in urban local governance and municipal administration. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५९, सन १९४९) तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेले महत्त्वाचे आदेश, निर्देश आणि परिपत्रके यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकात प्रभागांमधील नगरसेवकांच्या जागांचे आरक्षण व त्यांची फेरफार पद्धत नियम, २०२५, निवडणूक प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यमांचे नियमन व जाहिरात प्रमाणीकरण आदेश, २०२५, महापौर व उपमहापौर निवडणूक नियम, २००५, स्थायी समिती, परिवहन समिती व प्रभाग समिती निवडणूक नियम, नामनिर्देशित सदस्यांबाबतचे नियम, मालमत्तेचे विरूपीकरणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५, जाहिरात नियंत्रण नियम, प्लास्टिक कॅरी बॅग नियम, घनकचरा व्यवस्थापन नियम, आदर्श आचारसंहितेसंबंधी आदेश तसेच निवडणुकांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेबाबतचे महत्त्वाचे आदेश यांचा समावेश आहे. महानगरपालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, निवडणूक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, वकील, विधीचे विद्यार्थी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त आहे.